जिल्हा परिषद निवडणुकांना पुन्हा ब्रेक. सर्वोच्च न्यायालयाकडून १५ दिवसांची मुदतवाढ
जिल्हा परिषद निवडणुकांना पुन्हा ब्रेक. सर्वोच्च न्यायालयाकडून १५ दिवसांची मुदतवाढ
मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांना पुन्हा एकदा ब्रेक लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडलेल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचे नियोजन केले होते.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २८८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर आयोगाने २९ महापालिकांची निवडणूक जाहीर केली असून त्यासाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र, नगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा लांबल्याने महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम झाला. परिणामी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची तयारीही मागे पडली.
३१ जानेवारीपर्यंत सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. या अर्जावर सोमवार १२ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली. मात्र ही मुदतवाढ सर्वच जिल्ह्यांना लागू नसून, ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नाही, अशाच ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया राबवता येणार आहे.
या निर्णयानुसार, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच सध्या मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, त्यांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
या आरक्षण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारी रोजी स्वतंत्र सुनावणी होणार असून, त्यावेळी नेमका काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. त्या निर्णयावरच उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रखडलेला प्रवास आणि वारंवार होणाऱ्या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रशासकांची जबाबदारी अधिक काळ राहणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा आणखी वाढणार की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
