राज्यात वाघांचे रक्त सांडतेय, वन खातं झोपेत. बारा दिवसांत चार वाघांचा मृत्यू, संवर्धन व्यवस्थेचा फज्जा
राज्यात वाघांचे रक्त सांडतेय, वन खातं झोपेत.
बारा दिवसांत चार वाघांचा मृत्यू, संवर्धन व्यवस्थेचा फज्जा
नागपूर :
महाराष्ट्रात वाघांचे संवर्धन केवळ कागदावर उरले आहे की काय, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या घटना सलग समोर येत आहेत. अवघ्या बारा दिवसांत राज्यात चार वाघ मृत्युमुखी पडले असून, त्यातील दोन मृत्यू थेट वीजप्रवाहातून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित दोन मृत्यू ‘अपघाती’ असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक भयावह असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या घटनांनी वन खात्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि गांभीर्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२०२५ या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात २२ दिवसांत तब्बल ११ वाघ मृत्युमुखी पडले होते. त्यापैकी दोन वाघांची शिकार झाल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाले, तर इतर मृत्यू संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे कार्यालय नागपुरात असतानाही या मृत्यूंचा तपास आणि त्यानंतरची कारवाई ढिसाळच राहिली. प्राधिकरणाला योग्य माहिती दिली जात नाही की प्राधिकरणच या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी वर्धा जिल्ह्यातील सेलू मुरपाड येथे वाघिणीचा मृत्यू झाला. शेतातील विद्युत कुंपणामुळे हा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, घटनेला १३ दिवस उलटूनही एकाही आरोपीला अटक झालेली नाही. यानंतर ७ जानेवारीला पेंच व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत देवलापार परिसरात आठ ते नऊ महिन्यांच्या दोन वाघ बछड्यांचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी हा मृत्यू प्रादेशिक वर्चस्वासाठी झालेल्या लढाईत झाल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
प्रत्यक्षात, बछड्यांच्या अंगावरील जखमांच्या खुणा पाहता वाहनाच्या धडकेत हा मृत्यू झाल्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, या दिशेने तपास करण्याचे कष्टही घेण्यात आले नाहीत. त्यानंतर रविवार, ११ जानेवारी रोजी चंद्रपूर वन विभागातील पायली–भटाळी परिसरात चिंचोली गावाजवळ इरई नदीच्या पात्रात सुमारे दोन वर्षांची वाघीण मृतावस्थेत आढळली.
राज्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत असताना, संवर्धन यंत्रणा मात्र सुस्तावलेली दिसते. महाराष्ट्र २०२५ मध्ये वाघ मृत्यूच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होता, ही बाब राज्यासाठी भूषणावह नाही, तर लाजिरवाणी आहे. वाघ वाचवण्याच्या घोषणा देणाऱ्या यंत्रणाच जर संवर्धनात अपयशी ठरत असतील, तर जंगलातील ‘राजा’चे भवितव्य नेमके कोणाच्या हाती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न आज जनतेला पडला आहे.





