तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचा ४५० कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर .९.८० लाखांची शिल्लक
तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचा ४५० कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर .९.८० लाखांची शिल्लक
तळेगाव दाभाडे, : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या विकासाभिमुख व लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पास विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत मंजुरी देण्यात आली. ९ लाख ८० हजार ३०३ रुपयांच्या शिल्लकीसह हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे (पाटील) यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. उपनगराध्यक्ष गणेश काकडे, मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर, विरोधी पक्षनेते संतोष भेगडे, गटनेत्या हेमलता खळदे, इंदरमल ओसवाल, पक्षप्रतोद सत्यम खांडगे तसेच नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पानुसार प्रारंभिक शिल्लक २५ कोटी ४८ लाख ७ हजार ९०८ रुपये आहे. महसुली जमा ११६ कोटी ४६ लाख ८५ हजार १७३ रुपये, तर भांडवली जमा ३१६ कोटी ७६ लाख ९९ हजार ५२८ रुपये आहे. एकूण जमा ४५८ कोटी ७१ लाख ९२ हजार ६०९ रुपये अपेक्षित आहे. महसुली खर्च ९८ कोटी ६७ लाख २५ हजार ८०६ रुपये, तर भांडवली खर्च ३५९ कोटी ९४ लाख ८६ हजार ५०० रुपये प्रस्तावित असून एकूण खर्च ४५८ कोटी ६२ लाख १२ हजार ३०६ रुपये आहे. अखेरची शिल्लक ९ लाख ८० हजार ३०३ रुपये राहणार आहे.
शिक्षण विभागात आदर्श शाळांचे डिजिटल शाळांमध्ये रूपांतर, आकार फाउंड्रीमागील शाळा व उमाबाई दाभाडे शाळेचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. कर विभागात सौरऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एकत्रित राबविणाऱ्या सहकारी गृहरचना संस्था व वैयक्तिक घरांना ४ टक्के करसूट देण्याचा निर्णय आहे. पाणीपट्टी १८०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्यात येणार असून करयोग्य मूल्यात १ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे.
बांधकाम विभागात मलनिस्सारण योजनेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल, मुख्य चौकांचे सुशोभीकरण, मामासाहेब खांडगे क्रीडा संकुल व बनेश्वर स्मशानभूमीचा विकास तसेच बेलाडोर येथे रुग्णालय बांधकामाचा समावेश आहे. ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणे, प्रत्येक प्रभागात एक आदर्श रस्ता, आंद्रा धरण पाणीपुरवठा योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या योजनांचाही अंतर्भाव आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते संतोष भेगडे यांनी चालू वर्षात लेखाशिर्ष अंतर्गत १६२ कोटी रुपये प्रत्यक्षात प्राप्त झाले नसतानाही २०२६-२७ मध्ये २५९ कोटींचे अनुदान अपेक्षित दाखविल्याबाबत आक्षेप घेतला. नगरसेवकांना विश्वासात न घेता अर्थसंकल्प सादर केल्याची टीका त्यांनी केली. शहर विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. सभेअखेर सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
