तळेगावात फेरीवाल्यांसाठी नवी दिशा; फेरसर्वेक्षणासह तीन हॉकर्स झोनचा निर्णय
तळेगावात फेरीवाल्यांसाठी नवी दिशा; फेरसर्वेक्षणासह तीन हॉकर्स झोनचा निर्णय
तळेगाव दाभाडे : शहरातील पथविक्रेत्यांच्या व्यवस्थापनाला शिस्तबद्ध चौकट देण्याच्या दृष्टीने तळेगाव दाभाडे फेरीवाला समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे पुनः फेरसर्वेक्षण करण्याबरोबरच तीन स्वतंत्र हॉकर्स झोन उभारण्यास सर्वानुमते हिरवा कंदील देण्यात आला.
मुख्याधिकारी गिरीष दापकेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडलेल्या या बैठकीस उपनगराध्यक्ष गणेश काकडे, नगरसेवक निखिल भगत, शिवाजी आगळे तसेच वाहतूक पोलीस विभाग प्रमुख गणेश लोंढे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीच्या प्रारंभी विभागप्रमुख विभा वाणी यांनी मागील सभेचा सविस्तर वृत्तांत सादर करून पुढील कार्यवाहीस दिशा दिली.
यावेळी पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी दत्तात्रय भोसले, किरण जव्हेरी, सुजाता बैचे, करुणा सरोदे, रामदास अगिवाले, निलेश मांजरेकर, जयादाबी शेख, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विविध प्रशासकीय व समुदाय आधारित संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवासी कल्याण संघाचे आप्पासाहेब गायकवाड, प्रसन्न आंधळे तसेच व्यापारी संघाचे किरण ओसवाल यांनीही चर्चेत सक्रिय सहभाग नोंदवला.
बैठकीत नव्याने नियुक्त सदस्यांना मान्यवरांच्या हस्ते ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. यामुळे समितीच्या कार्यात अधिकृतता व गती येणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
शहरातील वाढत्या फेरीवाल्यांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी सर्व भागांमध्ये नव्याने फेरसर्वेक्षण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर तयार होणाऱ्या यादीची छाननी करून अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया मजबूत केली जाणार आहे.
दरम्यान, शहरातील वाहतूक कोंडी व अनियंत्रित फेरीविक्रीला आळा घालण्यासाठी तीन ठिकाणी हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आले. तळेगाव स्टेशन परिसरात चाकण रस्त्यालगत मच्छी बाजाराजवळ, ज्ञानेश्वर शाळेसमोरील मोकळ्या जागेत दोन झोन तर गावभागातील संभाजीनगर येथील पाण्याच्या टाकीजवळ तिसरा झोन उभारण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे फेरीवाल्यांना स्थिर व्यासपीठ मिळण्याबरोबरच नागरिकांना सुसूत्र सेवा मिळेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. शहराच्या विकासाला गती देत सुव्यवस्थेचा नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
