मावळ मधे स्मशानभूमीच्या प्रतीक्षेत २१ गावे:७५०० कोटींचा निधी कुठे गेला?
मावळ मधे स्मशानभूमीच्या प्रतीक्षेत २१ गावे:७५०० कोटींचा निधी कुठे गेला?
मावळ : गाव तिथे स्मशानभूमी ही संकल्पना कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव मावळ तालुक्यात समोर आले आहे. तालुक्यातील तब्बल २१ गावे आजही स्मशानभूमीच्या प्रतीक्षेत असून, मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नागरिकांना ऐनवेळी जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे आणि वनखात्याच्या निर्बंधांमुळे हा प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडल्याची खंत ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
घोणशेत, वाऊंड, कुसवली, तिकोणा, करूंज (लोखंडवाडी), इंगळून, नवलाख, उंब्रे (मिंडेवाडी), सांगिसे (वेल्होळी), जांबवडे, येवलेवाडी, इंदोरी, ठाकरवाडी, केवरे, विठ्ठलवाडी, शिळींब (वाघेश्वर परिसर), आंबळे, कोंडीवडे (आ.मा.), साई, आंबेगाव आणि पाटण या गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, नातेवाइकांना शेजारच्या गावांकडे धाव घ्यावी लागते. काही ठिकाणी तर असुरक्षित आणि तात्पुरत्या जागांवर अंत्यविधी पार पाडण्याची वेळ येत आहे.
विशेष म्हणजे, काही गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी मोकळी जमीनच उपलब्ध नाही, तर काही ठिकाणी जमीन वनखात्याच्या ताब्यात असल्याने तिचा वापर करता येत नाही. तर काही गावांत ग्रामपंचायतीकडे जमीन असूनही ती अद्याप विकसित झालेली नाही किंवा प्रस्ताव प्रलंबित अवस्थेत आहेत. प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.
दरम्यान, बधलवाडी आणि मिडेवाडी येथील वैकुंठ स्मशानभूमी औद्योगिक विकास महामंडळाने अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी पाडल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या कारवाईविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन छेडले. त्यानंतर प्रशासनाने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे तातडीने पाठविल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जागा कधी उपलब्ध होणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
मावळातील शेटेवाडी येथे आंद्रा नदीलगत शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी वनखात्याची परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे, तर काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनींचे प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. स्मशानभूमीसाठी विविध ठिकाणांहून प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी दिली.
दरम्यान, पावसाळ्यात ही समस्या अधिकच तीव्र रूप धारण करते. रस्त्यांची दुरवस्था, चिखल, पाण्याचे साचलेले डोह यामुळे अंत्ययात्रा काढणेही अवघड होते. काही ठिकाणी नदी-नाले ओलांडावे लागतात, ज्यामुळे जिवितहानीचा धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत मृताच्या नातेवाइकांना मोठ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
राज्यात ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून गाव तिथे स्मशानभूमी ही योजना राबवली जाते. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, जिल्हा नियोजन समिती आणि जनसुविधा योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अतिक्रमणमुक्त स्मशानभूमीसाठी विशेष मोहीमही राबवली जात आहे. मात्र, एवढ्या योजना आणि निधी उपलब्ध असतानाही मावळ तालुक्यातील २१ गावे या मूलभूत सुविधेपासून वंचित का? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
यातच आजी आणि माजी आमदारांनी आणलेल्या तब्बल ७५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा उल्लेख करत ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. इतका मोठा निधी येऊनही गावांमध्ये स्मशानभूमी का उभारली गेली नाही? हा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला? असा थेट प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
मानवतेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेली ही सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, विकासाच्या गप्पांमध्ये मूलभूत गरजा दुर्लक्षितच राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
