तळेगाव करांना मोठा दिलासा; मालमत्ता कर अभय योजनेत दंडात्मक व्याजावर १००% सूट प्रस्तावित
तळेगाव करांना मोठा दिलासा; मालमत्ता कर अभय योजनेत दंडात्मक व्याजावर १००% सूट प्रस्तावित
तळेगाव दाभाडे :
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाने मालमत्ता धारकांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्तावित केला असून, थकीत कर वसुलीसाठी ‘मालमत्ता कर अभय योजना’ राबविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या योजनेअंतर्गत थकबाकीदारांना दंडात्मक व्याजावर तब्बल १०० टक्के सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, नागरिकांसाठी ही एक प्रकारची शेवटची संधी’ असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नगरपरिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या निर्देशानुसार चालू आर्थिक वर्षात थकीत मालमत्ता कर वसुलीला गती देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला असून, अंतिम निर्णय शासनाच्या मंजुरीवर अवलंबून राहणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, दिनांक १९ मे २०२५ अखेरपर्यंत ज्या मिळकतींवर २ टक्के दराने दंडात्मक व्याज आकारण्यात आले आहे, त्या व्याजावर शंभर टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, ही सूट तात्पुरती घोषित नसून, शासनाकडून अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतरच लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ता धारकांनी सन २०२५–२६ अखेरपर्यंतचा चालू कर तसेच मागील वर्षांची थकबाकी (दंडात्मक व्याज वगळून) दिनांक ३१ मार्च २०२६ पूर्वी भरावी लागणार आहे. निर्धारित कालावधीत कर भरणाऱ्या नागरिकांची यादी शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, नगरपरिषद प्रशासनाने नागरिकांना गैरसमज टाळण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत सूट लागू होणार नसल्याने, वेळेत कर भरणे अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीनंतर कर भरणा करणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसून, त्यांच्यावर नियमित दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
थकबाकीदार नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेत आपली आर्थिक जबाबदारी पार पाडावी आणि भविष्यातील दंडात्मक कारवाईपासून बचाव करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागातील लिपिक तसेच कर अधिकारी कल्याणी लाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेच्या या प्रस्तावित उपक्रमामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अनेक करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी, शहरातील कर वसुलीत वाढ होऊन प्रशासनाच्या महसुलातही भर पडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या अंतिम मंजुरीकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले असून, मंजुरीनंतर योजनेची अंमलबजावणी जलदगतीने होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
