एसआयआरच्या खेळात लोकशाहीचा गळा घोटू देऊ नका
एसआयआरच्या खेळात लोकशाहीचा गळा घोटू देऊ नका
महाराष्ट्रातील एसआयआर च्या नावाने सुरू झालेल्या मतदार फेरतपासणीच्या प्रक्रियेकडे आता केवळ प्रशासकीय कवायती म्हणून पाहून चालणार नाही. मतदार हा लोकशाहीचा मालक आहे; त्याचे नाव यादीतून पुसणे म्हणजे केवळ एक नोंद हटवणे नव्हे, तर त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावर घाला घालणे होय. म्हणूनच राज्यातील प्रत्येक विरोधी पक्षाने, प्रत्येक सामाजिक संघटनेने आणि प्रत्येक जागरूक नागरिकाने कमालीची सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
मतदार यादी शुद्ध असली पाहिजे, यात दुमत नाही. मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी आणि बोगस मतदार हटवलेच पाहिजेत. पण या शुद्धीकरणाच्या नावाखाली जिवंत मतदारच मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिला, तर त्या शुद्धीकरणाला लोकशाही म्हणायचे तरी कसे? प्रश्न हाच आहे.
महाराष्ट्रात दोन कोटींहून अधिक मतदारांच्या नावांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. एवढ्या प्रचंड संख्येने नागरिक मतदार यादीच्या बाहेर जाणार असतील, तर त्यामागील प्रत्येक कारण सार्वजनिक, पारदर्शक आणि पडताळता येण्यासारखे असले पाहिजे. प्रशासनाने आकडे सांगणे पुरेसे नाही; आकड्यांच्या मागची माणसेही दिसली पाहिजेत.
मागील निवडणुकांमध्ये मतदारसंख्येत झालेली अनपेक्षित वाढ, दुबार मतदारांचे आरोप आणि मतदार याद्यांबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे; आरोप चुकीचे असतील तर तेही स्पष्टपणे सिद्ध झाले पाहिजेत. लोकशाहीला संशयाच्या धुक्यात ठेवणे हा सर्वांत मोठा अन्याय आहे.
एक लाखांहून अधिक बीएलओ घराघरांत गेले, त्यांनी मेहनत घेतली असेल; त्यांच्या परिश्रमाचा सन्मानच झाला पाहिजे. पण प्रश्न बीएलओंच्या मेहनतीचा नाही, तर संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेवरील जनतेच्या विश्वासाचा आहे. निवडणूक आयोग हा सत्तेचा चौकीदार नसून संविधानाचा पहारेकरी असला पाहिजे.
सत्ताधाऱ्यांना मतदार नको आहेत की त्यांच्या सोयीचे मतदार हवे आहेत, हा प्रश्न आता जनतेने विचारण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः नवमतदार, तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या पिढीने आपले नाव यादीत आहे की नाही, हे तपासले पाहिजे. मतदानाचा अधिकार कागदावर असणे पुरेसे नाही; तो प्रत्यक्षात सुरक्षित असला पाहिजे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचे कौतुक केले असेल, तर त्याचे स्वागत करण्यापेक्षा भारतातील मतदाराला स्वतःच्या लोकशाहीचा अनुभव काय येतो, हे महत्त्वाचे. लोकशाहीची जाहिरात परदेशात नव्हे, तर मतदान केंद्राच्या दारात उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या चेहऱ्यावर दिसली पाहिजे.
म्हणूनच विरोधकांनी आता केवळ पत्रकार परिषदांपुरते राजकारण करू नये. प्रत्येक मतदारसंघात यंत्रणा उभी करा. प्रत्येक मतदाराचे नाव तपासा. हरवलेल्या नावाचा शोध घ्या. आक्षेप नोंदवा. पुरावे जमा करा. कायदेशीर लढा द्या. जनतेला जागे करा.
कारण मतदार यादी ही कागदाची यादी नाही; ती जनतेच्या सार्वभौमत्वाची नोंद आहे.
ती नोंद पुसण्याचा अधिकार कोणत्याही सत्तेला नाही.
लोकशाहीला मतपेटीपेक्षा आधी मतदार वाचवतो.
आणि मतदार वाचला, तरच लोकशाही वाचेल
