नगरपरिषदेचे भूखंड खासगी शाळांच्या ताब्यात; ८ सप्टेंबरच्या तक्रारीचे पुढे काय?: ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भांगरे यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र; भूखंड वाटपापासून डोनेशन आणि २५ टक्के प्रवेशांपर्यंत चौकशीची मागणी
नगरपरिषदेचे भूखंड खासगी शाळांच्या ताब्यात; ८ सप्टेंबरच्या तक्रारीचे पुढे काय?: ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भांगरे यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र; भूखंड वाटपापासून डोनेशन आणि २५ टक्के प्रवेशांपर्यंत चौकशीची मागणी
तळेगाव दाभाडे : नगरपरिषदेच्या मालकीच्या भूखंडांवर सुरू असलेल्या खासगी शाळांच्या कायदेशीरतेसह भूखंड वाटप, लीज करार, बांधकाम परवानग्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाने नेमकी कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल ज्येष्ठ पत्रकार व जागरूक नागरिक अनिल भागाजी भांगरे यांनी उपस्थित केला आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या तक्रारीवर २६ ऑक्टोबरपर्यंत स्पष्ट लेखी माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप करत त्यांनी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र दिले आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेशी संबंधित गंभीर प्रश्नांवर प्रशासनाने केवळ औपचारिक उत्तर न देता कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी भांगरे यांनी केली आहे. त्यामुळे आता नगरपरिषद प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
भूखंड वाटपाचे निकष काय?
नगरपरिषदेची जमीन खासगी शैक्षणिक संस्थांना कोणत्या प्रक्रियेद्वारे देण्यात आली? त्यासाठी सर्वसाधारण सभेचे किंवा सक्षम प्राधिकरणाचे ठराव घेण्यात आले होते का? भूखंड वाटपासाठी आवश्यक मंजुरी मिळाली होती का? संबंधित संस्थांसोबत कोणत्या अटींवर लीज करार करण्यात आले? असे प्रश्न स्मरणपत्रातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
भूखंडांचे भाडे, आर्थिक मोबदला, करारातील अटी आणि प्रत्यक्ष वापर यांची पडताळणी करून नगरपरिषदेच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान झाले आहे का, हेही स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित भूखंडांच्या मालकीपासून वाटपापर्यंतची कागदपत्रे तपासून व्यवहारांची पारदर्शकता सुनिश्चित करावी, असे भांगरे यांनी म्हटले आहे.
बांधकाम परवानग्या आणि शैक्षणिक मान्यतांची पडताळणी करा
संबंधित शाळांच्या इमारतींचे मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानग्या, अग्निसुरक्षेची कागदपत्रे आणि आवश्यक शैक्षणिक मान्यता वैध आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भूखंडांचा वापर मंजूर प्रयोजनानुसार होत आहे का आणि करारातील अटींचे पालन केले जाते का, याचीही संबंधित विभागांनी चौकशी करावी. चौकशीतील निष्कर्ष अधिकृतरीत्या जाहीर करावेत, अशी मागणी स्मरणपत्रात आहे.
डोनेशन आणि शुल्क आकारणीवरही प्रश्न
विद्यार्थ्यांकडून मंजूर शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम किंवा अनधिकृत डोनेशन आकारले जाते का, याची सक्षम प्राधिकरणामार्फत पडताळणी करण्याची मागणी भांगरे यांनी केली आहे. पालकांच्या तक्रारी, शुल्काच्या पावत्या आणि संस्थांच्या आर्थिक नोंदी तपासून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
२५ टक्के प्रवेशांचे वास्तव तपासा
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार लागू असलेल्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेचे पालन होते का, पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याची प्रकरणे आहेत का आणि प्रवेशाच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या जातात का, याची शिक्षण विभागाने तपासणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क आणि पालकांचे आर्थिक हित लक्षात घेता प्रत्यक्ष नोंदी तपासून वस्तुस्थिती समोर आणण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
संयुक्त चौकशी समितीची मागणी
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी नगरपरिषद, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग आणि संबंधित शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समितीमार्फत भूखंडांची स्थळपाहणी, लीज करार, बांधकाम परवानग्या आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नोंदी तपासाव्यात. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्था, व्यवस्थापन किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी भांगरे यांनी केली आहे.
सात दिवसांत लेखी उत्तर देण्याची मागणी
मूळ तक्रारीची सद्यस्थिती, चौकशी सुरू आहे का, जबाबदार अधिकारी कोण आणि पुढील कार्यवाहीचे नियोजन काय, याची माहिती सात दिवसांत लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी स्मरणपत्रातून करण्यात आली आहे. या स्मरणपत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे, शिक्षण आयुक्त, शिक्षणाधिकारी आणि मावळच्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्याचे भांगरे यांनी नमूद केले आहे.
विहित मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा आणि लागू कायद्यानुसार पुढील उपाययोजना करण्याचा अधिकार राखून ठेवला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाच्या उत्तराकडे लक्ष
नगरपरिषदेच्या भूखंडांवरील शाळांचे व्यवहार, परवानग्या आणि शैक्षणिक नियमांच्या पालनाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रे आणि निष्पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहेत. तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसताना प्रशासनाने त्यांची तथ्याधारित पडताळणी करून भूमिका स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता नगरपरिषद आणि संबंधित शिक्षण विभाग या स्मरणपत्रावर काय कार्यवाही करतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
