नाना भालेराव कॉलनीत हॉटेल ड्रीम लंच’चा बेकायदेशीर धंदा बिनधास्त सुरू . नगरपालिका पोलीस प्रशासन गप्प का? राजकीय नावाचा गैरवापर हप्तेखोरीचे गंभीर आरोप
नाना भालेराव कॉलनीत हॉटेल ड्रीम लंच’चा बेकायदेशीर धंदा बिनधास्त सुरू
नगरपालिका पोलीस प्रशासन गप्प का? राजकीय नावाचा गैरवापर हप्तेखोरीचे गंभीर आरोप
तळेगाव दाभाडे:
तळेगाव दाभाडे शहरातील अत्यंत प्रतिष्ठित व शांत निवासी परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाना भालेराव कॉलनीत सध्या कायद्याला हरताळ फासला जात आहे. या कॉलनीतील एका निवासी इमारतीच्या पार्किंगमध्येच ‘ड्रीम लंच’ नावाचे हॉटेल बेकायदेशीरपणे सुरू असून, याबाबत नगरपालिका प्रशासन व पोलीस यंत्रणा जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा संतप्त सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
निवासी भागात व्यावसायिक हॉटेल चालवण्यास स्पष्ट कायदेशीर बंदी असताना, हे हॉटेल मात्र कोणत्याही भीतीशिवाय बिनधास्तपणे सुरू आहे. इमारतीच्या पार्किंग जागेत स्वयंपाक, ग्राहकांची गर्दी, दुचाकी-चारचाकींचा गोंधळ यामुळे रहिवाशांचे जगणे अक्षरशः हैराण झाले आहे.
“नगरपालिकेने नेमक्या कोणत्या नियमांतर्गत पार्किंगमध्ये हॉटेल चालवण्यास परवानगी दिली?असा थेट सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे नगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून नियमित ‘हप्ते’ घेतले जात असल्याच्या आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. अनेक वेळा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
सदर हॉटेलचा मालक मावळ तालुक्यातील एका अत्यंत प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोकप्रतिनिधीच्या नावाचा सर्रास गैरवापर करत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. “आपण त्या लोकप्रतिनिधीचे खास आहोत, आमच्यावर कोणीही हात टाकू शकत नाही अशी टिमकी वाजवून दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोप आहे. यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधीचे नाव विनाकारण बदनाम होत असून, प्रामाणिक राजकीय प्रतिमेला तडा जात असल्याची भावना सुज्ञ नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बेकायदेशीर हॉटेलविरोधात प्रसारमाध्यमांत बातम्या न लागण्यामागेही संशयास्पद कारणे आहेत. हॉटेल मालकाने जाणीवपूर्वक काही प्रसारमाध्यमातील व्यक्तींशी ‘मैत्री’ वाढवून आपल्या विरोधात बातम्या येऊ नयेत याची काळजी घेतल्याची चर्चा आहे.
जर पैसा, ओळखी आणि आमिष दाखवून आवाज दाबला जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक बाब असल्याचे स्पष्ट होते.
आज प्रश्न फक्त एका हॉटेलचा नाही, तर कायदा, प्रशासन आणि लोकशाही मूल्यांचा आहे. जर हे सर्व राजकीय पाठबळाच्या जोरावर घडत असेल, तर संबंधित राजकीय नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे. कारण अशा बेकायदेशीर व्यावसायिकांच्या आड लपलेले गैरप्रकार शेवटी प्रामाणिक आणि जनहित जपणाऱ्या नेत्यांची प्रतिमा मलिन करतात.
तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेमधील काही अधिकारी हे लोकसेवक नसून ‘मूक प्रेक्षक’ आणि ‘हप्तेखोर संरक्षक’ झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र आहे. बेकायदेशीर हॉटेल, अतिक्रमण आणि नियमभंग दिसत असूनही कारवाई न करणे म्हणजे अकार्यक्षमता नव्हे, तर संशयास्पद संगनमत आहे. जनतेच्या कराच्या पैशावर पगार घेणारे अधिकारी जर कायद्यालाच हरताळ फासत असतील, तर प्रशासनाचा धाक संपल्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. जबाबदारी टाळणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी व कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अन्यथा जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास पूर्णतः उडून जाईल.
