आमदार सुनील शेळके यांची स्पष्ट भूमिका ; पवना धरणग्रस्तांचे हक्क अबाधित ठेवूनच बंदिस्त जलवाहिनीचा निर्णय घ्यावा! शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यावर तोडगा काढण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी: प्रकल्पाला सरसकट विरोध नसल्याचेही भूमिका

आमदार सुनील शेळके यांची स्पष्ट भूमिका ; पवना धरणग्रस्तांचे हक्क अबाधित ठेवूनच बंदिस्त जलवाहिनीचा निर्णय घ्यावा! शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यावर तोडगा काढण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी: प्रकल्पाला सरसकट विरोध नसल्याचेही भूमिका

तळेगाव दाभाडे : प्रतिनिधी

पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत मावळातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू झाली असताना, धरणग्रस्त आणि शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडली आहे. पाण्याची वाढती गरज आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा भविष्यातील पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेचा विचार व्हावा; मात्र त्यासाठी पवना धरणग्रस्तांच्या जमिनी, पुनर्वसन, पाणीहक्क आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न दुर्लक्षित करता कामा नयेत, असे पक्षाने स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत आमदार सुनील शेळके यांनी पवना धरणाचा इतिहास, सद्यस्थिती, पाणीसाठा, पाणीवाटप, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि मावळच्या भविष्यातील पाण्याची गरज याबाबत भूमिका मांडली. जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मांडण्यासाठी 24 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

धरणासाठी जमिनी दिल्या; प्रश्न मात्र अद्याप कायम

पवना धरणाच्या निर्मितीसाठी मावळातील 23 हून अधिक गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या. धरणामुळे पिण्याचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी उपलब्ध झाले; मात्र धरणनिर्मितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासह विविध नागरी सुविधांचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याची भूमिका पक्षाने मांडली.

पुनर्वसन, पर्यायी जमीन, रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, समाजमंदिर तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ धरणग्रस्तांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. जून 2026 मध्ये पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले

जलवाहिनीला सरसकट विरोध नाही

पवना बंदिस्त जलवाहिनीला सरसकट विरोध करण्याऐवजी शेतकरी आणि धरणग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करूनच प्रकल्प पुढे न्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली. पिंपरी-चिंचवडची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे दीर्घकालीन व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे पक्षाने नमूद केले.

यापूर्वी झालेल्या चर्चांमध्येही संपादित जमिनींचा प्रलंबित मोबदला, पर्यायी जमिनी, मावळसाठी पाण्याचा आराखडा, धरण परिसरातील गावांना पाणी, रोजगार आणि विकासकामे यांसारख्या मागण्या शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडल्या आहेत.

सर्व संबंधितांना विश्वासात घेण्याची मागणी

पवना जलवाहिनीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी धरणग्रस्त, शेतकरी, स्थानिक नागरिक, प्रशासन आणि संबंधित सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. पाण्याची गरज आणि विकासाचा विचार करताना ज्या शेतकऱ्यांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण प्रथम झाले पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठ्याचा नसून तो मावळातील धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे पुढील निर्णय हा संवाद, पुनर्वसन आणि न्याय्य हक्कांच्या चौकटीतच व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

मावळ दर्पण