नाल्याच्या काठावर तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेची प्रशासकीय इमारत? ६ मीटरच्या नियमावरून तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद अडचणीत; दहा महिन्यांनी दिलेल्या उत्तरावरही प्रश्नचिन्ह महसूल, जलसंपदा व नगररचना विभागाच्या संयुक्त स्थळमोजणीची मागणी; विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानंतर पाच स्मरणपत्रे

नाल्याच्या काठावर तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेची प्रशासकीय इमारत?

६ मीटरच्या नियमावरून तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद अडचणीत; दहा महिन्यांनी दिलेल्या उत्तरावरही प्रश्नचिन्ह

महसूल, जलसंपदा व नगररचना विभागाच्या संयुक्त स्थळमोजणीची मागणी; विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानंतर पाच स्मरणपत्रे

तळेगाव दाभाडे | प्रतिनिधी

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामावरून पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नाल्याच्या काठावर तसेच नैसर्गिक जलप्रवाहाच्या क्षेत्राशी संबंधित ठिकाणी ही इमारत उभारण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, नाल्याच्या Edge of Water Mark पासून नियमानुसार सहा मीटर अंतर सोडण्यात आले आहे का, याची प्रत्यक्ष अधिकृत मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपआयुक्तांनी २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेला कार्यवाही करून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर तक्रारदाराकडून तब्बल पाच स्मरणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अखेर २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी, म्हणजे जवळपास दहा महिन्यांनी नगरपरिषदेने उत्तर दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विलंबाचे कारण आणि या कालावधीत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी झाली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सहा मीटर अंतर सोडले: प्रत्यक्ष मोजणी कुठे?

नगरपरिषदेने दिलेल्या उत्तरात नाल्याच्या Edge of Water Mark पासून सहा मीटर अंतर सोडून आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, तक्रारदार अनिल भागाजी भांगरे यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष बांधकाम आवश्यक सहा मीटर अंतराच्या आत असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री उत्तरावर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जागेवर संयुक्त स्थळमोजणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सहा मीटरचा नियम प्रत्यक्षात पाळला का?

तक्रारीत UDCPR-2020 Regulation 3.1.1(ii) चा संदर्भ देत minor water course अर्थात नाला किंवा कॅनॉलच्या Edge of Water Mark पासून सहा मीटर क्षेत्राबाबत बांधकामाच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे मंजूर आराखड्यात सहा मीटर जागा दाखविण्यात आली आहे, एवढ्यावरच प्रकरण संपत नसून प्रत्यक्ष जागेवरील Edge of Water Mark निश्चित करून तेथून प्रशासकीय इमारतीच्या पायापर्यंतचे अंतर अधिकृत पद्धतीने मोजणे आवश्यक असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

NGTसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला

या प्रकरणात Dr. Vinaykumar Vithalrao Jathar v. Shrigonda Municipal Council, O.A. No.83/2023 (WZ), दिनांक 26 एप्रिल 2024 या NGT पुणे खंडपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. तसेच Mantri Techzone Pvt. Ltd. v. Forward Foundation आणि Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.

प्रशासनासमोर दहा थेट सवाल

या प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत पुढील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत—

१. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही का झाली नाही?

२. नगरपरिषदेने उत्तर देण्यासाठी जवळपास दहा महिने का घेतले?

३. तक्रारदाराने पाच स्मरणपत्रे देऊनही त्याची दखल का घेण्यात आली नाही?

४. या कालावधीत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली होती का?

५. स्थळमोजणी झाली असल्यास ती कोणत्या तारखेला करण्यात आली?

६. मोजणी अहवाल कोणी तयार केला?

७. नाल्याचा प्रत्यक्ष Edge of Water Mark कोणत्या अधिकृत मोजणीच्या आधारे निश्चित करण्यात आला?

८. त्या बिंदूपासून प्रशासकीय इमारतीच्या पायाचे प्रत्यक्ष अंतर किती आहे?

९. मंजूर Site Plan आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यामध्ये तफावत आहे का?

१०. या बांधकामामुळे नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला किंवा प्रवाह क्षेत्राला अडथळा निर्माण झाला आहे का?

या सर्व प्रश्नांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कागदावरील नकाशा नव्हे:प्रत्यक्ष मोजणी करा!

या प्रकरणातील आता प्रमुख मागणी म्हणजे महसूल विभाग, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद, जलसंपदा विभाग आणि नगररचना/तांत्रिक अधिकारी यांच्या संयुक्त उपस्थितीत प्रत्यक्ष स्थळमोजणी करणे.

GPS, Total Station किंवा अन्य अधिकृत सर्व्हे पद्धतीचा वापर करून—

Edge of Water Mark → ६ मीटर → प्रशासकीय इमारतीचा पाया

अशा पद्धतीने अचूक मोजमाप करून त्याचा स्वाक्षरीयुक्त पंचनामा आणि अधिकृत नकाशा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नियमभंग आढळल्यास कारवाईची मागणी

प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणीत प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सहा मीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याचे आढळल्यास संबंधित कायदे व UDCPRनुसार जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच मंजूर Site Plan आणि Building Plan यांची प्रत्यक्ष बांधकामाशी तुलना करून तफावत आढळल्यास स्वतंत्र चौकशी करावी. नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावर बांधकामाचा परिणाम झाला आहे का, याबाबत जलसंपदा विभागाकडून स्वतंत्र तांत्रिक अहवाल घेण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

नगरपरिषदेचे म्हणणे खरे असेल तर मोजणीत सिद्ध होईल!

माझी मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पूर्वग्रहाने कारवाई करण्याची नाही. नगरपरिषदेचे म्हणणे योग्य असेल तर प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणीद्वारे ते सिद्ध होईल. आणि तक्रारीतील आक्षेप वस्तुस्थितीवर आधारित असतील तर सहा मीटरच्या नियमाबाबतची स्थितीही स्पष्ट होईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी न करता नगरपरिषदेचे २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीचे उत्तर अंतिम मानू नये, अशी भूमिका तक्रारदार अनिल भागाजी भांगरे यांनी मांडली आहे.

आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

दहा महिन्यांचा विलंब, सहा मीटर अंतर सोडल्याचा नगरपरिषदेचा दावा आणि प्रत्यक्ष मोजणीबाबत उपस्थित झालेली शंका या पार्श्वभूमीवर आता विभागीय प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे तळेगाव दाभाडेकरांचे लक्ष लागले आहे.

संयुक्त स्थळमोजणीचे आदेश दिले जाणार का? विलंबाची जबाबदारी निश्चित होणार का? आणि नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाच्या संरक्षणासाठी ठोस तांत्रिक उपाययोजना होणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष मोजणी आणि अधिकृत अहवालातूनच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.