तळेगाव शहराच्या विकासाला नियोजनाची जोड द्या नागरिकांची मागणी! पाच वर्षांतील निधी आणि विकासकामांचा हिशेब तपासण्याची अनिल भांगरे यांची मागणी

तळेगाव शहराच्या विकासाला नियोजनाची जोड द्या नागरिकांची मागणी!

पाच वर्षांतील निधी आणि विकासकामांचा हिशेब तपासण्याची अनिल भांगरे यांची मागणी

 

 

तळेगाव दाभाडे :(प्रतिनिधी)

तळेगाव दाभाडे शहराचा वाढता विस्तार, झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी आता दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागाचा समतोल विकास, शासकीय निधीचा पारदर्शक विनियोग, विकासकामांची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण यांसह विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी ज्येष्ठ व जागरूक नागरिक अनिल भागाजी भांगरे यांनी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती पुणे विभागीय आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

 

*प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र विकास नियोजनाची गरज*

 

शहरातील लोकसंख्या वाढत असताना रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व प्रभागांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या गरजा, उपलब्ध सुविधा आणि प्रलंबित कामांची माहिती संकलित करावी. त्यानंतर अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी भांगरे यांनी केली आहे.

 

प्रस्तावित कामांचे ठिकाण, अंदाजित खर्च, निधीचा स्रोत, काम पूर्ण करण्याची मुदत आणि अपेक्षित परिणाम यांचा आराखड्यात समावेश असावा. कोणताही प्रभाग विकासापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी लोकसंख्या, स्थानिक गरजा आणि लागू निकषांच्या आधारे निधी व कामांचे नियोजन करावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 

*पाच वर्षांतील निधी आणि खर्चाचा हिशेब पारदर्शक ठेवा*

 

केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन, वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती आणि विविध योजनांमधून नगरपरिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांतील निधी, मंजूर कामे, प्रत्यक्ष खर्च, पूर्ण झालेली कामे आणि प्रलंबित प्रकल्पांची माहिती अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे संकलित करावी.

 

प्रत्येक विकासकामाची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, कंत्राटदाराचे नाव, खर्च आणि सद्यस्थिती यांची नोंद व्यवस्थित ठेवावी. एकाच कामासाठी दुबार निधी मंजूर होणे किंवा खर्चाची दुबार नोंद होणे टाळण्यासाठी पडताळणी करावी. निधी उपलब्ध असूनही कामे रखडली असल्यास त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

 

*रस्ते, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य*

 

शहरातील अंतर्गत रस्ते, पदपथ, वाहतूक व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात. पाणीगळती, अनियमित पाणी वितरण, बंदिस्त गटारे आणि पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.

 

कचरा संकलन व शास्त्रोक्त विल्हेवाट, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पथदिवे, उद्याने, स्मशानभूमी आणि सार्वजनिक इमारतींच्या देखभालीसाठीही ठोस नियोजन करावे. केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता नागरिकांना नियमित आणि दर्जेदार नागरी सुविधा मिळतील, यासाठी कार्यवाही करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

 

*सार्वजनिक मालमत्ता आणि नैसर्गिक नाल्यांचे संरक्षण करा*

 

नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जमिनी, सार्वजनिक जागा, उद्याने, मैदाने, तलाव, नैसर्गिक नाले आणि अन्य मालमत्तांची अधिकृत नोंद तयार करून प्रत्यक्ष स्थितीची पडताळणी करावी. सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमण किंवा अनधिकृत वापराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करावी.

 

सार्वजनिक जागांचे सीमांकन, मालमत्ता दर्शविणारे फलक आणि नियमित पाहणीची व्यवस्था करावी. नैसर्गिक नाल्यांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होणार नाहीत, तसेच जलस्रोत आणि मोकळ्या जागांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

*विकासकामांच्या गुणवत्तेची तांत्रिक तपासणी करा*

 

शहरात सुरू असलेल्या, प्रस्तावित आणि अपूर्ण विकासकामांची अद्ययावत यादी तयार करावी. रस्ते, गटारे, सार्वजनिक इमारती आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची आवश्यकतेनुसार तांत्रिक तपासणी करावी. निकृष्ट दर्जाचे काम, अपूर्ण बांधकाम किंवा मंजूर आराखड्यापेक्षा वेगळे काम झाल्याबाबत तक्रारी आल्यास सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करावी.

 

काम पूर्ण झाल्यानंतर मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि देयकांच्या नोंदींची नियमानुसार पडताळणी करावी. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास विलंबाची कारणे तपासून आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

 

*पर्यावरण संवर्धनासह नागरिककेंद्रित विकासावर भर*

 

शहरातील वृक्षसंपदा, उद्याने, मोकळ्या जागा आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याबरोबरच पावसाचे पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या गरजांचा विचार करून सार्वजनिक सुविधांचे नियोजन करावे.

 

विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांना सूचना आणि हरकती मांडण्याची संधी द्यावी. निधी, खर्च आणि विकासकामांची सद्यस्थिती यांची माहिती नियमानुसार अधिकृत माध्यमांवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

 

*प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष*

 

निवेदनातील विविध मुद्द्यांवर संबंधित विभागप्रमुख, अभियंते आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून आवश्यक कार्यवाही करावी. नगरपरिषदेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील विषय संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी विनंती अनिल भागाजी भांगरे यांनी केली आहे.

 

शहराचा विकास केवळ रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामापुरता मर्यादित न राहता नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा असावा. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर, प्रत्येक प्रभागाला विकासाची संधी, सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या बाबींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासन निवेदनाची दखल घेऊन कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.