कामशेतमध्ये अनधिकृत शाळेवर कारवाईचा बडगा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश राजकीय आश्रयामुळे कारवाई रखडली?
कामशेतमध्ये अनधिकृत शाळेवर कारवाईचा बडगा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश राजकीय आश्रयामुळे कारवाई रखडली?
कामशेत : महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यभरातील विनापरवाना (अनधिकृत) शाळांविरोधात कठोर भूमिका घेत कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत मावळ तालुक्यातील कामशेत येथील जीजस क्राईस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल या अनधिकृतरित्या स्थलांतरित शाळेस तात्काळ बंद करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र आदेशानंतरही शाळा सुरूच असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार संबंधित शाळेला सुरुवातीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, त्यानंतर दररोज १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मान्यता स्थलांतराचे प्रमाणपत्र नसताना शाळा चालवून विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केल्याचा गंभीर आरोप आहे. यामुळे शासन, पालक आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक व शैक्षणिक फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणी शाळेचे संस्थाचालक, अध्यक्ष व संचालकांविरोधात कामशेत पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरीदेखील शाळा सुरूच असल्याने स्थानिक प्रशासनावर दबाव असल्याची चर्चा रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी मा. एस. आर. वाळूज तसेच विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी मा. शिल्पा रोडगे यांनी संबंधित शाळेला आतापर्यंत तब्बल १० नोटिसा बजावल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना तात्काळ जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच दंड भरून हमीपत्र सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
तथापि, शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शाळा बंद न होण्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा आहे. काही राजकीय मंडळींचे शाळेशी निकटचे संबंध असून शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांना कथितरित्या ‘हप्ता’ दिला जात असल्याच्या आरोपांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. या चर्चांमुळे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.
कामशेतमध्ये सुरू असलेले हे प्रकरण केवळ एका शाळेपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. आता प्रशासन प्रत्यक्षात कठोर पावले उचलते की केवळ आदेशांपुरतीच कारवाई मर्यादित राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
