जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचा ओटीपीशिवाय नाही गॅस फर्मान:९६ तासांत घरपोच गॅस वितरण बंधनकारक
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचा ओटीपीशिवाय नाही गॅस फर्मान:९६ तासांत घरपोच गॅस वितरण बंधनकारक
पुणे : घरगुती गॅस सिलेंडर वितरण प्रक्रियेत प्रशासनाने स्मार्ट-नियमन’ची कात टाकत मोठा आमूलाग्र बदल लागू केला आहे. आता गॅस सिलेंडरचे वितरण केवळ ‘ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण’ (वन-टाइम पासकोड व्हेरिफिकेशन) प्रणालीद्वारेच करण्यात येणार असून, पारंपरिक थेट वितरण पद्धतीला पूर्णविराम देण्यात आला आहे. यासोबतच ‘बुकिंग-टू-डिलिव्हरी’ कालमर्यादा ९६ तासांत पूर्ण करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या ‘डिजिटल डिलिव्हरी डिसिप्लिन’चे स्पष्ट निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या ‘ऊर्जा-पुरवठा समन्वय’ बैठकीत तेल कंपन्या व गॅस एजन्सी प्रतिनिधींना नव्या नियमांची ‘कडक अंमलबजावणी-रेषा’ आखून देण्यात आली. बैठकीत ‘नो-ओटीपी, नो-डिलिव्हरी’ हा मंत्र अधोरेखित करण्यात आला. यानुसार गोदाम, एजन्सी कार्यालय किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणावरून थेट सिलेंडर वितरणाला ‘पूर्ण बंदी-घंटा’ वाजविण्यात आली आहे.
प्रशासनाने ‘ग्राहक-जागर’ मोहीमही सक्तीची केली आहे. प्रत्येक गॅस एजन्सीने आपल्या कार्यालयाबाहेर “गॅस सिलेंडरचे वितरण फक्त OTP द्वारेच ९६ तासांच्या आत घरपोच” असा ‘सूचनाफलक-संकेत’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर ‘एसएमएस-अलर्ट साखळी’द्वारे ग्राहकांना माहिती पोहोचविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “गर्दी टाळा, ओटीपी स्वीकारा” हा संदेश केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, ‘टाईम-बाऊंड डिलिव्हरी प्रोटोकॉल’नुसार गॅस बुकिंगनंतर ९६ तासांत घरपोच सेवा देणे बंधनकारक राहील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित वितरकांवर ‘दंडात्मक कारवाईची धार’ लागू केली जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गॅस वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात ‘शून्य-सहनशीलता धोरण’ अवलंबण्याचे निर्देश पोलिस प्रशासनालाही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्राधिष्ठित’ गॅस वितरणाचा नवा मानदंड पुण्यात रुजण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
