कोट्यवधींचा खर्च, सहा महिन्यांत गळती तळेगाव नगर परिषदेची नवी इमारत पहिल्या पावसातच उघडी
कोट्यवधींचा खर्च, सहा महिन्यांत गळती तळेगाव नगर परिषदेची नवी इमारत पहिल्या पावसातच उघडी
तळेगाव दाभाडे : विकासाच्या नावाखाली उभ्या राहिलेल्या कोट्यवधींच्या प्रकल्पावर पावसाच्या पहिल्याच सरीने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तळेगाव नगरपरिषदेची नव्याने उभारलेली प्रशासकीय इमारत अवघ्या काही महिन्यांतच गळतीग्रस्त झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. भव्य-दिव्य म्हणून गाजवण्यात आलेल्या या इमारतीचा दर्जा आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या या इमारतीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. मावळ तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून हा निधी मंजूर करून घेतला होता. बाह्यरूपाने आकर्षक आणि आलिशान दिसणारी ही इमारत प्रत्यक्षात मात्र पहिल्याच पावसात फसलेली’ ठरली आहे.
अवकाळी पावसाच्या पहिल्याच हल्ल्यात इमारतीच्या छतामधून पाणी गळू लागल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्यानेच वापरात आलेल्या या इमारतीची अशी अवस्था झाल्याने कामाचा दर्जा की फक्त दिखावा? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारलेली इमारत जर सहा महिन्यांतच गळतीला लागणार असेल, तर हा सरळसरळ आर्थिक अपव्यव आणि भ्रष्टाचाराचा नमुना आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते अरुण बबनराव माने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, इमारतीचे तात्काळ स्ट्रक्चर ऑडिट करून दोषी ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
तज्ज्ञांच्या मते, नव्याने बांधलेल्या इमारतीत अशी गळती होणे हे गंभीर बांधकाम दोषाचे लक्षण मानले जाते. यामुळे भविष्यात इमारतीच्या सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ डागडुजी न करता संपूर्ण बांधकामाची तांत्रिक तपासणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची दखल राज्यस्तरावरही घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना याबाबत प्रत पाठवण्यात आली आहे.
तळेगावातील या गळतीकांडाने विकासकामांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आता प्रशासन यावर कितपत तत्परतेने कारवाई करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकांच्या पैशाचा हिशोब कोण देणार, हा खरा प्रश्न सध्या सर्वसामान्यांच्या मनात घर करून बसला आहे.
