तळेगाव दाभाडे शहरात दर गुरुवारी दिवसभर पाणीबंद! निर्णयामागील तांत्रिक कारणे जाहीर करा: ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भांगरे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
तळेगाव दाभाडे शहरात दर गुरुवारी दिवसभर पाणीबंद! निर्णयामागील तांत्रिक कारणे जाहीर करा: ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भांगरे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
तळेगाव दाभाडे : शहरातील पाणीटंचाईच्या संभाव्य पार्श्वभूमीवर तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने १ नोव्हेंबर २०२६ पासून दर गुरुवारी संपूर्ण दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, आठवड्यातून एक दिवस संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यामागील तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे स्पष्ट करावीत, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भागाजी भांगरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
नगरपरिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोटमध्ये अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज मान्य असली, तरी संपूर्ण दिवस पाणीबंद करण्यापूर्वी प्रशासनाने कोणता तांत्रिक अभ्यास केला, याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक असल्याचे भांगरे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
शासनाच्या १० टक्के पाणीकपातीच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची आवश्यकता कशी निर्माण झाली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील जलस्रोतांमधील प्रत्यक्ष पाणीसाठा, दररोजची पाण्याची मागणी, उपलब्ध पाणी आणि प्रत्यक्ष वितरणाचा अधिकृत अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच पाणीगळती, अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी केलेली कारवाई, बांधकाम व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापनांचा पाणीवापर नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजना यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यावरही भर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
विशेषतः रुग्णालये, शाळा, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना पाणीबंदीच्या दिवशी पर्यायी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. संपूर्ण दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करून नागरिकांना विश्वासात घेत सुधारित वेळापत्रक जाहीर करावे, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने पाणीकपातीचा निर्णय घेताना नागरिकांचे आरोग्य, दैनंदिन जीवन आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी यांचा एकत्रित विचार करावा. अन्यथा वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर तसेच सक्षम न्यायिक प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार राखून ठेवत असल्याचे भांगरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
