मावळच्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करा:ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भांगरे यांची शासनाकडे मागणी:दुष्काळग्रस्त यादीतील मावळच्या समावेशाबाबत संभ्रम: पात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दहा मागण्यांचे निवेदन

November 3, 2026 मावळ दर्पण

तळेगाव दाभाडे :मावळ तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२७ परीक्षांचे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भागाजी भांगरे यांनी शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांसह शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, जिल्हाधिकारी पुणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि मावळ तहसीलदार यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

राज्य शासनाने २०२६ मधील खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानेही फेब्रुवारी-मार्च २०२७ परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता आवेदनपत्रे भरून घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

मात्र, मावळ तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पहिल्या यादीत समावेश असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या सुधारित यादीत पुणे जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या यादीत मावळचा उल्लेख नसल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मावळमधील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, मजुरी आणि रोजंदारीवर अवलंबून आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या असताना परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार पालकांवर पडू नये, अशी भूमिका भांगरे यांनी मांडली आहे.

मावळचा दुष्काळग्रस्त यादीतील समावेश, सुधारित यादीतून वगळण्याची कारणे, पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती, वसूल केलेल्या शुल्काचा परतावा आणि शाळा-महाविद्यालयांना शुल्क न आकारण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशा दहा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. तसेच रिपीटर आणि बाह्य विद्यार्थ्यांनाही नियमानुसार सवलत मिळावी, यासाठी विशेष देखरेख समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.

या निवेदनावर सात दिवसांत लेखी खुलासा करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाने जाहीर केलेली सवलत प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. प्रशासकीय संभ्रमामुळे एकाही पात्र विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये, अशी ठाम भूमिका अनिल भांगरे यांनी घेतली आहे.