ठोकळवाडी धरणाच्या पाण्यावरून आंदर मावळ पेटले! पाणी पिंपरी-चिंचवडकडे वळविण्यास ग्रामस्थांचा ठाम विरोध
ठोकळवाडी धरणाच्या पाण्यावरून आंदर मावळ पेटले! पाणी पिंपरी-चिंचवडकडे वळविण्यास ग्रामस्थांचा ठाम विरोध
वडगाव (मावळ) : शहरांची तहान भागविण्यासाठी ग्रामीण भागातील जलस्रोतांकडे वळणाऱ्या नियोजनाला आता आंदर मावळातून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. ठोकळवाडी धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी वळविण्याच्या संभाव्य हालचालींनी धरण परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. धरणासाठी जमिनी दिल्या, सुपीक शेती पाण्याखाली गेली, गावांचे विस्थापन झाले; मात्र अनेक वर्षांनंतरही धरणग्रस्तांचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत स्थानिकांना विश्वासात न घेता पाणीवळवणीचा निर्णय घेतल्यास तो अन्यायकारक ठरेल, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी वडगाव मावळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मांडली.
पिंपरी-चिंचवड शहराची दिवसेंदिवस वाढणारी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ठोकळवाडी धरणातील पाणीसाठ्याचा वापर करण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. धरणातील उपलब्ध पाण्याचा अभ्यास करून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना यापूर्वी देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. सप्टेंबर महिन्यात धरणातून ६०० एमएलडी पाणी आणण्याच्या नियोजनाचीही चर्चा झाली होती. त्यातच ठोकळवाडी धरणातून सुमारे तीन टीएमसी पाणी पंपाद्वारे आंद्रा नदीत सोडून पुढे आंद्रा धरणातून पिंपरी-चिंचवडला पुरविण्याचे नियोजन असल्याची माहिती स्थानिकांपर्यंत पोहोचल्याने विरोधाची भूमिका अधिक तीव्र झाली आहे.
धरणासाठी त्याग केला; पण धरणग्रस्तांच्या वाट्याला संघर्षच!
ठोकळवाडी धरणाच्या निर्मितीमागे विस्थापन आणि त्यागाचा मोठा इतिहास आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, १९२२ पूर्वी टाटा पॉवर कंपनीने जलविद्युत प्रकल्पासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. वडेश्वरजवळ उभारण्यात आलेल्या या धरणाची अधिकृत साठवण क्षमता १२.४८५ टीएमसी आहे. धरणाच्या निर्मितीमुळे सुपीक शेती पाण्याखाली गेली, अनेक कुटुंबांना आपल्या घरादाराचा त्याग करून स्थलांतर करावे लागले. या पाण्याचा उपयोग रायगड जिल्ह्यातील भिवपुरी परिसरात जलविद्युत निर्मितीसाठी करण्यात आला.
मात्र, एवढा मोठा त्याग करूनही धरणग्रस्तांच्या जीवनात अपेक्षित बदल झाला नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. धरण अगदी जवळ असूनही परिसरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टिपनळीवर अवलंबून राहावे लागले. रस्ते, दळणवळण आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागला. कान्हे फाटा ते ठोकळवाडी हा रस्ता पूर्वी टाटा पॉवर कंपनीच्या मालकीचा असल्याने नागरिकांना ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
स्थानिकांचे प्रश्न अनुत्तरित असताना पाणीवळवणी कशासाठी?
आम्ही आमच्या जमिनी दिल्या, शेती आणि घरे पाण्याखाली गेली. धरणासाठी आमच्या पिढ्यांनी त्याग केला; मात्र आजही पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आता याच धरणातील पाणी बाहेर नेण्याचे नियोजन होत असेल, तर आमच्या त्यागाची किंमत कोण मोजणार? शासनाने प्रथम धरणग्रस्तांशी चर्चा करून त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करावी,’ अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.
यापूर्वीही धरणग्रस्तांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलने केली होती. त्यावेळी प्रशासनाकडून आश्वासने देण्यात आली; मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. आंदोलने, निवेदने आणि आश्वासनांच्या फेऱ्यांनंतरही प्रश्न कायम असतील, तर नव्या पाणीवळवणीच्या नियोजनावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
पाणीवाटपापूर्वी धरणग्रस्तांच्या हक्कांचा विचार करा!
ठोकळवाडी धरणातील पाण्याचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित हक्क, पाणीवाटपाचे नियम, उपलब्ध पाणीसाठा आणि भविष्यातील स्थानिक गरजा यांचा सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे. धरणातील पाण्याचा वापर करण्यासंदर्भातील अभ्यास आणि प्रत्यक्ष पाणीवळविण्याची मंजुरी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे संभाव्य नियोजनाबाबत शासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, संबंधित कागदपत्रे आणि पाणीवाटपाचा तपशील जाहीर करावा, तसेच निर्णयापूर्वी धरणग्रस्त व स्थानिक ग्रामस्थांशी खुली चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शहरांची वाढती पाण्याची गरज महत्त्वाची असली, तरी त्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या त्यागाकडे आणि हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. धरणासाठी सर्वस्व दिलेल्या धरणग्रस्तांना न्याय मिळाल्यानंतरच पाणीवळवणीच्या प्रस्तावाचा विचार व्हावा, अशी भूमिका आंदर मावळातील ग्रामस्थांनी मांडली आहे. त्यामुळे ठोकळवाडीच्या पाण्याचा प्रश्न आता केवळ पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित न राहता धरणग्रस्तांचे हक्क, पुनर्वसन आणि ग्रामीण-शहरी पाणीवाटपाच्या न्याय्य धोरणाचा विषय बनला आहे.
पत्रकार परिषदेला उपस्थिती या पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषद सदस्य अनंत पावशे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेश खांडभोर, संजय गांधी निराधार योजना अध्यक्ष नारायण ठाकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती नामदेव शेलार, खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष मारुती खांडभोर, निवृत्ती ठाकर, काळुराम वाडेकर, एसआरपी अध्यक्ष बबन ओव्हाळ, बाळासाहेब घाडगे, शोभीनाथ भोईर, रामदास आलम, सोपान खांडभोर, बजरंग आलम, लहू वाडेकर, बाबाजी पांडे, लक्ष्मण शिंदे, विक्रम हेमाडे, बळीराम वाडेकर, सरपंच कैलास खांडभोर, सुभाष प्रधान आणि सुभाष देशमुख उपस्थित होते.
